मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचा पत्रकारसोबत संवाद

Satish Dhade:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘सुयोग’ला भेट; पत्रकारांशी विविध विषयांवर मनमोकळा संवाद
नागपूर, दि. 16 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सुयोग पत्रकार सहनिवासाला भेट देऊन पत्रकारांशी   विविध विषयांवर मनमोकळा संवाद साधला.
प्रारंभी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह,विधिमंडळ व मंत्रालय वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे,शिबीरप्रमुख महेश पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.
यावेळी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नाणार प्रकल्प,महाकर्जमाफी, पीककर्जवाटप,समृद्धी महामार्ग, दूध आंदोलन आदी विविध विषयांवर पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मनमोकळेपणाने उत्तरे दिली
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दुधासाठी प्रतिलिटर 3 रुपये वाढीची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. याबाबत आवश्यक चर्चेसाठी शासन सदैव तयार आहे. दुधावर प्रक्रिया करुन पदार्थ निर्यातीचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. पोलिसांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांचे कामाचे तास आणि ताण अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे. पात्र असूनही केवळ तांत्रिक बाबीअभावी  वंचित शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याच्या हेतूने योजना अधिक व्याप्त केली. त्यामुळे मुदतवाढ दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नाणार प्रकल्पाची साईट प्राथमिक अभ्यासाअंतीच निश्चित केली आहे. त्यानंतरही विविध अंगांनी अभ्यास होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत उपस्थित होणाऱ्या शंकांची सखोल शास्त्रीय अभ्यासातून उत्तरे दिली जातील. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अ. भा. साहित्य महामंडळाच्या प्रतिनिधींसमवेत भेट घेऊन चर्चा केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
पालघर येथील पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाल्याच्या प्रकरणात स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार रविकिरण देशमुख, विशेष कार्य अधिकारी केतन पाठक,संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) शिवाजी मानकर, संचालक (नागपूर-अमरावती) राधाकृष्ण मुळी, ‘सुयोग’चे व्यवस्थापक श्री. बारई यांच्यासह अनेक अधिकारी व पत्रकार बांधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
*सतीश धड़े*
सोशल मिडीया महामित्र
MAHADGIPR....
संपादक-कोळी समाज संदेश

शिवप्रेमी..धारकर्यांच्या  दोन दिवसांतील मेहनतीने सिंहगड कोळीवाड्याचे रूप पालटले..दत्ता जोरकर 

       वर्षोंवर्ष दुर्लक्षीत असलेल्या किल्ले सिंहगड लगतच्या ऐतिहासिक ..कोळीवाड्याचे ठिकाणी दोन दिवसीय कोळी वाडा संवर्धन मोहिम राबविण्यात आल्यानंतर घेरा सिंहगड (ता.हवेली,जि.पुणे) येथील कोळीवाड्यावरच्या जुण्या ऐतिहासिक स्मृतींना प्रथमच उजाळा मिळाला.गड परिसरातील डोंगर उताराच्या परिसरातील दगड मातीच्या ढिगाऱ्याखाली व घनदाट झाडाझुडुपांमध्ये हरवलेल्या  आपल्या पुर्वजांच्या आठवणीचा ठेवा समजल्या जाणाऱ्या काही स्मारकांचे जुणे अवशेष आदिवासी कोळी महादेव समाजाच्याच नव्हे तर समस्त शिवप्रेमी- गडप्रेमींच्या द्दृष्ठिक्षेपात आता आले आहेत. *शिवाधिन दुर्ग संवर्धन संस्था, महाराष्ट्र राज्य*  या दुर्गप्रेमी  संस्थेच्या विशेष पुढाकाराने हि मोहीम राबविण्यात आली. हि दुर्ग संवर्धन संस्था गेल्या काही वर्षांपासुन राज्यातील गड-दुर्गांचे व ऐतिहासिक वास्तुस्थळांचे संवर्धनासाठी प्रयत्नशील असते.राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शिवप्रेमी- दुर्गप्रेमी युवक या संस्थचे सक्रीय सभासद - धारकरी आहेत.संस्थेच्या मदतीने सिंहगडावर या पुर्वीही आम्ही दोन-तीन गडसंवर्धन व स्वच्छता मोहिमा राबविल्या होत्याच.अतिशय निस्वार्थी भावनेतून व श्रमदानातून काम करणाऱ्या या युवकांच्या बरोबर काम करण्यात जो आनंद व समाधान मिळते ते खुप काही शिकवून जाते.शिवप्रेमी संस्था,संघटना व अशा काही ग्रुपमध्ये एक कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना मलाही नेहमीच सिंहगडाचे हितासाठीच काम करण्याची  संधी मिळते.सिंहगडाचे तटबंदीखाली असलेल्या याच  कोळीवाड्यावर शिवाधिन दुर्ग संवर्धन संस्थेच्या वतीने आम्ही २१ व २२ एप्रिल २०१८ अशी सलग दोन दिवस *" सिंहगड कोळीवाडा संवर्धन मोहिम "* राबविली.वेगवेगळ्या ठिकाणचे जवळपास 55 ते 60 शिवप्रेमी कार्यकर्ते या  मोहिमेत सहभागी झाले होते. पुणे शहर- परिसर,पिंपरी- चिंचवड,सातारा,अकोला, अहमदनगर,सोलापूर, कोल्हापूर,पनवेल, मुंबई, पंढरपूर,उस्मानाबाद तसेच पुणे जिल्ह्यातील हवेलीसह वेल्हे तालुक्यातील कार्यकर्ते व आमचे घेरा सिंहगडमधील आतकरवाडी व दुरुकदरा या गावातील आदिवासी कोळी महादेव समाज बांधवसुद्धा यात सहभागी झाले होते. शनिवारी २१ एप्रिल २०१८ रोजी सकाळी  8.30 वाजता  सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीस्थळी पुजा करून हे कार्यकर्ते एकत्रीतपणे सिंहगडाच्या अवघड अशा तानाजी कड्यातुन (चोरवाटेने) खाली कोळीवाड्यावर दाखल झाले होते.आम्ही काही कार्यकर्ते दुसऱ्या मार्गाने लांबच्या पण सोप्या मार्गाने काळुबाई मंदिराकडुन भडाळेवाडी- थोपटेवाडी दिशेने खंडूजी नाईक-कोळी यांच्या या दुर्लक्षित कोळीवाड्यावर म्हणजेच अमृतेश्वर मेटावर पोहचलो.आमचे सहकारी मित्र व इतिहास संशोधक- सिंहगडाचे अभ्यासक श्री.नंदकिशोर मते* यांनी सिंहगड व घेरा सिंहगड चे कोळीवाडे आणि येथील ऐतिहासिक पुरातन ठेवा आणि त्याचे संवर्धन या बाबत आम्हाला मार्गदर्शन केले व खर्या अर्थाने या मोहिमेस सुरुवात झाली. मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी शनिवारी संपुर्ण परिसराची पाहणी करून येथील जुणे भग्नावस्थेतील पडलेले मंदिर,खंडोजी नाईक-कोळी जोरकर यांच्या जुन्या वाड्याची तसेच आजुबाजुला असलेल्या जु्ण्या अवशेषांची व दुर्लक्षित स्मारकांची माहिती घेतली.तेथे व्यवस्थित  जाण्यासाठी सुरळीत पाऊलवाट तयार करीत या परिसराच्या सफाईचे काम आम्ही हाती घेतले अगदी संध्याकाळ पर्यंत ते चालले. खरंतर माझा या कोळीवाड्याशी संबंध येत असताना व या घराण्याशी संबंधित असुनही मी येथील हि दुर्लक्षीत ठिकाने व विस्मरणात गेलेल्या या स्मारकांचे बाबतीत कधीच  गंभीर नव्हतो.कधीतरी येथे यायचे व मंदिरात जाऊन दर्शन घ्यायचे आणि वर्षातून एकदा जागरण गोंधळाचे आयोजनासाठी पूढाकार घेणे व किल्ले सिंहगडच्याच विकास व सुधारणेसाठी  पाठपुरावा करत रहाणे एवढेच नियमित सुरु असायचे.मात्र शिवाधीन दुर्ग संवर्धन संस्था तसेच माझे सहकारी मित्र- मार्गदर्शक इतिहास संशोधक व सिंहगड चे अभ्यासक नंदकिशोर मते यांनी या संवर्धन मोहीमेच्या निमित्ताने कोळीवाड्याचे संवर्धनासाठी ची जबाबदारी सोपवुन खर्या अर्थाने मलाही कोळीवाड्यांचे संवर्धन व विकासाची आणि जबाबदारीची जाणीव करून दिली असेच म्हणावे लागेल. शनिवारी रात्रीचा मुक्कामही याच कोळीवाड्यावर केला. रात्री कोळीवाडा आणि  इतिहास.. येथील घटना.. परिस्थिती या संदर्भातील  मोलाची माहिती मते यांनी सांगितली.रविवारी सकाळी भल्या पहाटे या मोहिमेस पुन्हा सुरुवात केली होती. तीन  वेगवेगळ्या ग्रृपने परिसरात साफ सफाई व खोदायीचे काम हाती घेतले होते.गाडलेली व दाट झाडाझुडुपांमध्ये हरविलेली काही जुनी स्मारके आम्ही दृष्टीक्षेपात आणली.त्यामुळे या परिसराचे रूपच पालटले. हे काम संपले आहे असे मुळीच नाही अजूनही खुप काम बाकी आहेच.खरंतर हि सुरुवातच म्हणावी लागेल. शिवाधीन दुर्ग संवर्धन संस्थेचे वतीने हाती घेतलेला हा स्तुत्य उपक्रम आता आम्हांला व आपल्याला देखील या पुढील काळात असाच सुरु ठेवायचा आहे. सिंहगड आणि येथील दुर्लक्षित कोळीवाडे हे एक समिकरणच बनले आहे.या गडाचा विकास केला जात असतानाच बाजूलाच असलेल्या कोळीवाड्यांकडे होत असताना आपण हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसने योग्य नाही.स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देखील पुणे शहरालगतच्या या  कोळिवाड्यावर आजही पिण्याच्या पाण्याची व विजेची कायमस्वरूपी सोय नाही.तानाजी मालुसरे यांनी आदिवासी कोळी महादेव समाजाचे प्रमुख खंडोजी नाईक कोळी यांच्या मदतीने गडावर या चढाई करून आदिवासी कोळी समाजाचे  मदतीने किल्ले सिंहगड जिंकला होता.सुभेदार तानाजी मालुसरे यांनी याच ठिकाणी गोंधळ्याचे वेषात येऊन जागरण गोंधळ घालून आदिवासी कोळी समाजाची गड जिंकण्यासाठी मदत मागीतली होती व कोळी समुह व सैन्याचे मदतीने हा गड जिंकला होता. मालुसरेंच्या पदस्पर्शाने हे कोळीवाडे खरंतर पावणच  झालेले आहेत.या कोळी वाड्यावरील वाड्याचे जुणे  अवशेष.पराक्रम गाजविलेल्या आपल्या आदिवासी कोळी महादेव समाजातील स्थानिक लढवय्या विरांची स्मारके येथे आहेत.आता आपल्याला ती जपायची आहेत.या स्मृती जतन करुन कोळीवाडा व येथील हे ठिकाण प्रकाशात आणायचे आहे.शिवप्रेमी गडप्रेमींना येथे बोलवायचे आहे..प्रशासन.. राज्यकर्ते.. पुरातत्व विभाग व पर्यटन विभागाचे डोळ्यात अंजन घालून कोळीवाड्यांचा विकास..सुधारणा व संवर्धनाच्या  योजना देखील येथे राबवायच्या आहेत.   

*दत्ता जोरकर* (माजी सदस्य पंचायत समिती हवेली) सिंहगड,पुणे

महाराष्ट्र जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिनियम2000/2003 च्या बाबत..

महाराष्ट्र जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम 2000
नियम 2003
यामधील त्रुटया
कलम 7
मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे
जातीचे खोटे प्रमाणपत्र ( False Caste Certificate )
म्हणजे काय ?
जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अचूकतेविषयी चौकशी ( Enquiries into correctness of caste certificate )
म्हणजे काय ?
जातीचे प्रमाणपत्र लबाडीने मिळविणे ( Caste certificate was obtained fraudulently )
म्हणजे काय ?
      यांच्या व्याख्या किंवा स्पष्टीकरण कलम 2
मध्ये करण्यात आलेली नाही.
कलम 2 ( ड )
नुसार शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे.जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रयोजनार्थ केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू नाही.
कलम 4 (1)
नुसार जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अर्जातील मागणीचा खरेपणा म्हणजे काय ?
तो मागणीचा खरेपणा तपासण्याची कसोटी काय आहे ?
किंवा मागणीच्या खरेपणाबद्दल खात्री करण्याची कार्यपद्धती कशी राहील या बाबी कायद्यात नमूद नाही ( Criteria of the genuineness of the claim to issue the caste certificate not mention in the said Act 2000 )
      याबाबत Namdeo s/o Baburao Ingale and others Vs Scheduled Tribe Caste Certificate Scrutiny Committee , Nagpur and others reported in 2015 (2) Mh.L.J.707 या
प्रकरणात कलम 4
स्पष्ट नाही असे मत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केलेले आहे.आपल्या निकालपत्रात मा.न्यायालयाने म्हटले आहे की, Section 4 as quoted above , shows that the competent authority had been asked to satisfy itself about the genuineness of the claim and to follow the procedure as prescribed.The question is what is the scope and ambit of the words genuineness of the claim as per section 4 (1) ?

कलम 4 (2)
नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याव्यतिरिक्त उदा.
कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी ईतर कोणत्याही व्यक्तीने , अधिकाऱ्याने किंवा  प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र अवैध आहे अशी तरतूद आहे परंतू सक्षम प्राधिकाऱ्याव्यतिरिक्त ईतर व्यक्ती, अधिकारी किंवा प्राधिकारी कोण ?
हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
कलम 6 (2)
नुसार जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी म्हणजे काय ?
याबाबत स्पष्टता नाही.
     The Constitution ( Scheduled Tribes ) Order, 1950, The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act 1976
नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राचा खरेपणा (genuineness of caste certificate)
किंवा जातीच्या दाव्याचा खरेपणा (genuineness of caste claim) या
बाबी कायद्यात नमूद नाही.
कलम 6 (3)
नुसार जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीची महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय सेवेमध्ये , स्थानिक प्राधिकरणामध्ये , सार्वजनिक उपक्रमामध्ये , शैक्षणिक संस्थामध्ये , सहकारी संस्थेमध्ये किंवा ईतर शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थामध्ये नियुक्तीसाठी निवड झालेली आहे आणि अशी व्यक्ती वैधता प्रमाणपत्र मिळवू शकलेली नाही, त्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी तपासणी समितीकडे किती कालावधीत अर्ज करणे बंधनकारक आहे या बाबतची स्पष्ट तरतूद कायद्यात नाही.
कलम 6 (4)
नुसार पडताळणी समितीला जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणी करण्यासाठी व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी विहित कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आलेली नाही.
कलम 7 (1)
अंतर्गत जातीची खोटी प्रमाणपत्रे जप्त करणे व रद्द करणे याबाबतची तरतूद आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अचूकतेविषयी चौकशी करणे ही बाब कायदेशीर नाही.
कलम
अन्वये आपण त्या जातीचे , जमातीचे किंवा वर्गाचे आहोत हे सिध्द करण्याची जबाबदारी असा दावा करणाऱ्या अर्जदार व्यक्तीवर असेल अशी तरतूद केलेली आहे परंतू यात भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 ( Indian Evidence Act 1872 )
नुसार लेखी , तोंडी पुरावा तसेच ईतर दुय्यम पुरावा ( secondary evidence )
सादर करण्याची तरतूद केलेली नाही.
   मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने Sadeek Shaha Ramjan Shaha Vs The State Of Maharashtra , Writ Petition No.3909 / 2008
Order dated 11/9/2008
या प्रकरणात म्हटले आहे की , the committee while considering the burden of proof would be governed by the general law i.e. Indian Evidence Act .The committee is not a court but it is a Tribunal constituted under the Act. The burden of proving a claim is on the person/ claiment.
कलम 9
अन्वये Code Of Civil Procedure 1908
नुसार considering the oral evidence
ची तरतूद नाही.
कलम 10 (1)
नुसार ज्या कोणत्याही व्यक्तीने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून राखीव असलेल्या पदावर नियुक्ती मिळविली असेल तर पडताळणी समितीकडून जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यास आल्यानंतर ती व्यक्ती उक्त सेवेतून तात्काळ सेवामुक्त केली जाण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद आहे
   सदरच्या कलमामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 311 या
घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत आहे.हे कलम राज्यघटनेशी विसंगत आहे.
कलम 10 (4)
हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 व 15 (1)
शी विसंगत आहे.

कलम 11
अंतर्गत अर्जदाराविरुध्द सरळ फौजदारी गुन्हा किंवा खटला दाखल करता येत नाही.
   जातीचा कायदा 2000
मधील कलम 11(2)
नुसार पडताळणी समितीने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या लेखी तक्रारीनुसार जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळविले या कारणाखाली फौजदारी गुन्हा किंवा खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे परंतू अर्जदाराला त्याची आगाऊ सूचना दिल्याशिवाय त्याचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नाही.
   मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने Suresh s/o  Govindrao Jadhao Vs The Divisional Caste Certificate Scrutiny Committee No.2 , Akola
Writ Petition No. 5371/2013
Order dated 16/6/2017
या प्रकरणात म्हटले आहे की, It was necessary for the Scrutiny Committee to have served a notice on the petitioner asking the petitioner to show cause as to why action should not be initiated against him, in view of the provisions of section 11 of the Act for filling false and fabricated documents.since the scrutiny committee had not served any notice on the petitioner in regard to the proposed action of initiating criminal prosecution against the petitioner, the impugned order is liable to be quashed and set aside.
कलम 11 (2)
नुसार पडताळणी समितीला Section 154 of the Code Of Criminal Procedure
अन्वये पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
  याबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने
Vilas s/o Rambhau Majrikar and others Vs State Of Maharashtra
Criminal Application No.1173/2010 Order dated 22/6/2015 या
निर्णयात म्हटले आहे की ,
(1) that filling of final report by the police under section 173 of the code of criminal procedure by way of chargesheet is illegal and country to the provisions of law as aforesaid.
(2) that no offense under Section 11 or 13 of the Act Of 2000 could be constituted by obtaining a certificate if the certificate was issued before 23/5/2001 , the date Act 2000 came into force.
 नियम 2003
मधील नियम 10 व 12
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
अर्जदाराच्या सामाजिक दर्जाच्या दाव्यासंबंधी ( Social Status )
तपासणी म्हणजे काय ?
त्यात कोण कोणत्या बाबींचा समावेश होतो याची व्याख्या किंवा स्पष्टीकरण केलेले नाही.

Penalty for preparation and Submission of false reports by Scrutiny Committee / Penalty for wrongly denying documents or evidences by Caste Certificate Issuing Authority
याबाबतची तरतूद जातीचा कायदा 2000
व नियम 2003 मधे नाही..