महाराष्ट्र जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम
2000
नियम 2003
यामधील त्रुटया
कलम 7
मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे
जातीचे खोटे प्रमाणपत्र ( False Caste Certificate )
म्हणजे काय ?
जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अचूकतेविषयी चौकशी ( Enquiries into correctness of caste certificate )
म्हणजे काय ?
जातीचे प्रमाणपत्र लबाडीने मिळविणे ( Caste certificate was obtained fraudulently )
म्हणजे काय ?
यांच्या व्याख्या किंवा स्पष्टीकरण कलम 2
मध्ये करण्यात आलेली नाही.
कलम 2 ( ड )
नुसार शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे.जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रयोजनार्थ केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू नाही.
कलम 4 (1)
नुसार जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अर्जातील मागणीचा खरेपणा म्हणजे काय ?
तो मागणीचा खरेपणा तपासण्याची कसोटी काय आहे ?
किंवा मागणीच्या खरेपणाबद्दल खात्री करण्याची कार्यपद्धती कशी राहील या बाबी कायद्यात नमूद नाही ( Criteria of the genuineness of the claim to issue the caste certificate not mention in the said Act 2000 )
याबाबत Namdeo s/o Baburao Ingale and others Vs Scheduled Tribe Caste Certificate Scrutiny Committee , Nagpur and others reported in 2015 (2) Mh.L.J.707 या
प्रकरणात कलम 4
स्पष्ट नाही असे मत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केलेले आहे.आपल्या निकालपत्रात मा.न्यायालयाने म्हटले आहे की, Section 4 as quoted above , shows that the competent authority had been asked to satisfy itself about the genuineness of the claim and to follow the procedure as prescribed.The question is what is the scope and ambit of the words genuineness of the claim as per section 4 (1) ?
कलम 4 (2)
नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याव्यतिरिक्त उदा.
कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी ईतर कोणत्याही व्यक्तीने , अधिकाऱ्याने किंवा प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र अवैध आहे अशी तरतूद आहे परंतू सक्षम प्राधिकाऱ्याव्यतिरिक्त ईतर व्यक्ती, अधिकारी किंवा प्राधिकारी कोण ?
हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
कलम 6 (2)
नुसार जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी म्हणजे काय ?
याबाबत स्पष्टता नाही.
The Constitution ( Scheduled Tribes ) Order, 1950, The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act 1976
नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राचा खरेपणा (genuineness of caste certificate)
किंवा जातीच्या दाव्याचा खरेपणा (genuineness of caste claim) या
बाबी कायद्यात नमूद नाही.
कलम 6 (3)
नुसार जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीची महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय सेवेमध्ये , स्थानिक प्राधिकरणामध्ये , सार्वजनिक उपक्रमामध्ये , शैक्षणिक संस्थामध्ये , सहकारी संस्थेमध्ये किंवा ईतर शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थामध्ये नियुक्तीसाठी निवड झालेली आहे आणि अशी व्यक्ती वैधता प्रमाणपत्र मिळवू शकलेली नाही, त्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी तपासणी समितीकडे किती कालावधीत अर्ज करणे बंधनकारक आहे या बाबतची स्पष्ट तरतूद कायद्यात नाही.
कलम 6 (4)
नुसार पडताळणी समितीला जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणी करण्यासाठी व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी विहित कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आलेली नाही.
कलम 7 (1)
अंतर्गत जातीची खोटी प्रमाणपत्रे जप्त करणे व रद्द करणे याबाबतची तरतूद आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अचूकतेविषयी चौकशी करणे ही बाब कायदेशीर नाही.
कलम
अन्वये आपण त्या जातीचे , जमातीचे किंवा वर्गाचे आहोत हे सिध्द करण्याची जबाबदारी असा दावा करणाऱ्या अर्जदार व्यक्तीवर असेल अशी तरतूद केलेली आहे परंतू यात भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 ( Indian Evidence Act 1872 )
नुसार लेखी , तोंडी पुरावा तसेच ईतर दुय्यम पुरावा ( secondary evidence )
सादर करण्याची तरतूद केलेली नाही.
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने Sadeek Shaha Ramjan Shaha Vs The State Of Maharashtra , Writ Petition No.3909 / 2008
Order dated 11/9/2008
या प्रकरणात म्हटले आहे की , the committee while considering the burden of proof would be governed by the general law i.e. Indian Evidence Act .The committee is not a court but it is a Tribunal constituted under the Act. The burden of proving a claim is on the person/ claiment.
कलम 9
अन्वये Code Of Civil Procedure 1908
नुसार considering the oral evidence
ची तरतूद नाही.
कलम 10 (1)
नुसार ज्या कोणत्याही व्यक्तीने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून राखीव असलेल्या पदावर नियुक्ती मिळविली असेल तर पडताळणी समितीकडून जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यास आल्यानंतर ती व्यक्ती उक्त सेवेतून तात्काळ सेवामुक्त केली जाण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद आहे
सदरच्या कलमामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 311 या
घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत आहे.हे कलम राज्यघटनेशी विसंगत आहे.
कलम 10 (4)
हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 व 15 (1)
शी विसंगत आहे.
कलम 11
अंतर्गत अर्जदाराविरुध्द सरळ फौजदारी गुन्हा किंवा खटला दाखल करता येत नाही.
जातीचा कायदा 2000
मधील कलम 11(2)
नुसार पडताळणी समितीने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या लेखी तक्रारीनुसार जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळविले या कारणाखाली फौजदारी गुन्हा किंवा खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे परंतू अर्जदाराला त्याची आगाऊ सूचना दिल्याशिवाय त्याचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नाही.
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने Suresh s/o Govindrao Jadhao Vs The Divisional Caste Certificate Scrutiny Committee No.2 , Akola
Writ Petition No. 5371/2013
Order dated 16/6/2017
या प्रकरणात म्हटले आहे की, It was necessary for the Scrutiny Committee to have served a notice on the petitioner asking the petitioner to show cause as to why action should not be initiated against him, in view of the provisions of section 11 of the Act for filling false and fabricated documents.since the scrutiny committee had not served any notice on the petitioner in regard to the proposed action of initiating criminal prosecution against the petitioner, the impugned order is liable to be quashed and set aside.
कलम 11 (2)
नुसार पडताळणी समितीला Section 154 of the Code Of Criminal Procedure
अन्वये पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
याबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने
Vilas s/o Rambhau Majrikar and others Vs State Of Maharashtra
Criminal Application No.1173/2010 Order dated 22/6/2015 या
निर्णयात म्हटले आहे की ,
(1) that filling of final report by the police under section 173 of the code of criminal procedure by way of chargesheet is illegal and country to the provisions of law as aforesaid.
(2) that no offense under Section 11 or 13 of the Act Of 2000 could be constituted by obtaining a certificate if the certificate was issued before 23/5/2001 , the date Act 2000 came into force.
नियम 2003
मधील नियम 10 व 12
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
अर्जदाराच्या सामाजिक दर्जाच्या दाव्यासंबंधी ( Social Status )
तपासणी म्हणजे काय ?
त्यात कोण कोणत्या बाबींचा समावेश होतो याची व्याख्या किंवा स्पष्टीकरण केलेले नाही.
Penalty for preparation and Submission of false reports by Scrutiny Committee / Penalty for wrongly denying documents or evidences by Caste Certificate Issuing Authority
याबाबतची तरतूद जातीचा कायदा 2000
व नियम 2003 मधे नाही..
नियम 2003
यामधील त्रुटया
कलम 7
मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे
जातीचे खोटे प्रमाणपत्र ( False Caste Certificate )
म्हणजे काय ?
जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अचूकतेविषयी चौकशी ( Enquiries into correctness of caste certificate )
म्हणजे काय ?
जातीचे प्रमाणपत्र लबाडीने मिळविणे ( Caste certificate was obtained fraudulently )
म्हणजे काय ?
यांच्या व्याख्या किंवा स्पष्टीकरण कलम 2
मध्ये करण्यात आलेली नाही.
कलम 2 ( ड )
नुसार शासन याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे.जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रयोजनार्थ केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू नाही.
कलम 4 (1)
नुसार जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अर्जातील मागणीचा खरेपणा म्हणजे काय ?
तो मागणीचा खरेपणा तपासण्याची कसोटी काय आहे ?
किंवा मागणीच्या खरेपणाबद्दल खात्री करण्याची कार्यपद्धती कशी राहील या बाबी कायद्यात नमूद नाही ( Criteria of the genuineness of the claim to issue the caste certificate not mention in the said Act 2000 )
याबाबत Namdeo s/o Baburao Ingale and others Vs Scheduled Tribe Caste Certificate Scrutiny Committee , Nagpur and others reported in 2015 (2) Mh.L.J.707 या
प्रकरणात कलम 4
स्पष्ट नाही असे मत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केलेले आहे.आपल्या निकालपत्रात मा.न्यायालयाने म्हटले आहे की, Section 4 as quoted above , shows that the competent authority had been asked to satisfy itself about the genuineness of the claim and to follow the procedure as prescribed.The question is what is the scope and ambit of the words genuineness of the claim as per section 4 (1) ?
कलम 4 (2)
नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याव्यतिरिक्त उदा.
कार्यकारी दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी ईतर कोणत्याही व्यक्तीने , अधिकाऱ्याने किंवा प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र अवैध आहे अशी तरतूद आहे परंतू सक्षम प्राधिकाऱ्याव्यतिरिक्त ईतर व्यक्ती, अधिकारी किंवा प्राधिकारी कोण ?
हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
कलम 6 (2)
नुसार जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी म्हणजे काय ?
याबाबत स्पष्टता नाही.
The Constitution ( Scheduled Tribes ) Order, 1950, The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act 1976
नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राचा खरेपणा (genuineness of caste certificate)
किंवा जातीच्या दाव्याचा खरेपणा (genuineness of caste claim) या
बाबी कायद्यात नमूद नाही.
कलम 6 (3)
नुसार जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीची महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय सेवेमध्ये , स्थानिक प्राधिकरणामध्ये , सार्वजनिक उपक्रमामध्ये , शैक्षणिक संस्थामध्ये , सहकारी संस्थेमध्ये किंवा ईतर शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थामध्ये नियुक्तीसाठी निवड झालेली आहे आणि अशी व्यक्ती वैधता प्रमाणपत्र मिळवू शकलेली नाही, त्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी तपासणी समितीकडे किती कालावधीत अर्ज करणे बंधनकारक आहे या बाबतची स्पष्ट तरतूद कायद्यात नाही.
कलम 6 (4)
नुसार पडताळणी समितीला जातीच्या प्रमाणपत्राच्या पडताळणी करण्यासाठी व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी विहित कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आलेली नाही.
कलम 7 (1)
अंतर्गत जातीची खोटी प्रमाणपत्रे जप्त करणे व रद्द करणे याबाबतची तरतूद आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राच्या अचूकतेविषयी चौकशी करणे ही बाब कायदेशीर नाही.
कलम
अन्वये आपण त्या जातीचे , जमातीचे किंवा वर्गाचे आहोत हे सिध्द करण्याची जबाबदारी असा दावा करणाऱ्या अर्जदार व्यक्तीवर असेल अशी तरतूद केलेली आहे परंतू यात भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 ( Indian Evidence Act 1872 )
नुसार लेखी , तोंडी पुरावा तसेच ईतर दुय्यम पुरावा ( secondary evidence )
सादर करण्याची तरतूद केलेली नाही.
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने Sadeek Shaha Ramjan Shaha Vs The State Of Maharashtra , Writ Petition No.3909 / 2008
Order dated 11/9/2008
या प्रकरणात म्हटले आहे की , the committee while considering the burden of proof would be governed by the general law i.e. Indian Evidence Act .The committee is not a court but it is a Tribunal constituted under the Act. The burden of proving a claim is on the person/ claiment.
कलम 9
अन्वये Code Of Civil Procedure 1908
नुसार considering the oral evidence
ची तरतूद नाही.
कलम 10 (1)
नुसार ज्या कोणत्याही व्यक्तीने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून राखीव असलेल्या पदावर नियुक्ती मिळविली असेल तर पडताळणी समितीकडून जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यास आल्यानंतर ती व्यक्ती उक्त सेवेतून तात्काळ सेवामुक्त केली जाण्यास पात्र ठरेल अशी तरतूद आहे
सदरच्या कलमामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 311 या
घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत आहे.हे कलम राज्यघटनेशी विसंगत आहे.
कलम 10 (4)
हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 व 15 (1)
शी विसंगत आहे.
कलम 11
अंतर्गत अर्जदाराविरुध्द सरळ फौजदारी गुन्हा किंवा खटला दाखल करता येत नाही.
जातीचा कायदा 2000
मधील कलम 11(2)
नुसार पडताळणी समितीने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या लेखी तक्रारीनुसार जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळविले या कारणाखाली फौजदारी गुन्हा किंवा खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे परंतू अर्जदाराला त्याची आगाऊ सूचना दिल्याशिवाय त्याचेविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नाही.
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने Suresh s/o Govindrao Jadhao Vs The Divisional Caste Certificate Scrutiny Committee No.2 , Akola
Writ Petition No. 5371/2013
Order dated 16/6/2017
या प्रकरणात म्हटले आहे की, It was necessary for the Scrutiny Committee to have served a notice on the petitioner asking the petitioner to show cause as to why action should not be initiated against him, in view of the provisions of section 11 of the Act for filling false and fabricated documents.since the scrutiny committee had not served any notice on the petitioner in regard to the proposed action of initiating criminal prosecution against the petitioner, the impugned order is liable to be quashed and set aside.
कलम 11 (2)
नुसार पडताळणी समितीला Section 154 of the Code Of Criminal Procedure
अन्वये पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
याबाबत मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने
Vilas s/o Rambhau Majrikar and others Vs State Of Maharashtra
Criminal Application No.1173/2010 Order dated 22/6/2015 या
निर्णयात म्हटले आहे की ,
(1) that filling of final report by the police under section 173 of the code of criminal procedure by way of chargesheet is illegal and country to the provisions of law as aforesaid.
(2) that no offense under Section 11 or 13 of the Act Of 2000 could be constituted by obtaining a certificate if the certificate was issued before 23/5/2001 , the date Act 2000 came into force.
नियम 2003
मधील नियम 10 व 12
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
अर्जदाराच्या सामाजिक दर्जाच्या दाव्यासंबंधी ( Social Status )
तपासणी म्हणजे काय ?
त्यात कोण कोणत्या बाबींचा समावेश होतो याची व्याख्या किंवा स्पष्टीकरण केलेले नाही.
Penalty for preparation and Submission of false reports by Scrutiny Committee / Penalty for wrongly denying documents or evidences by Caste Certificate Issuing Authority
याबाबतची तरतूद जातीचा कायदा 2000
व नियम 2003 मधे नाही..
